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"Mera Gaon Mera Dhan" Scheme Suggestions Invited
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Hindi

दिसम्बर, 2014 में मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘‘मेरा गाॅव मेरा धन’’ योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्ति सृजन हेतु निजी निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहन प्रदान किया जाय। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, आई0टी0आई0, पालीटैक्निक, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि के भवनों का निर्माण उनके रख-रखाव तथा प्रबन्धन की व्यवस्था निजी निवेश के माध्यम से करायी जाय। जो भी व्यक्ति इन परिसम्पत्तियों के सृजन व संचालन करेंगे उन्हें राज्य सरकार दीर्घ अवधि के करार पर किराये में लेगी। स्थानीय व्यक्तियों को अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग अपने क्षेत्र व राज्य में सम्पत्ति सृजन में करने तथा अपनी श्रम शक्ति का उपयोग उनके संचालन में करने का अवसर प्राप्त होगा। निवेशकर्ता को आकर्षण प्रतिफल तो प्राप्त होगा साथ ही अपने क्षेत्र व राज्य की परिसम्पत्तियों के सृजन में सहभागिता का अवसर भी प्राप्त होगा। नियोजन विभाग इस सम्बन्ध में एक माडल डाक्यूमेण्ट तैयार कर रहा है।


इस परिप्रेक्ष्य में  योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किये जा रहे है। कृपया सुझाव निम्न माध्यमों सेभेजने का कष्ट करें ताकि उनके आधार पर राज्य सरकार व इच्छुक निवेशकों के मध्य करार हेतु सटीक माडल डाक्यूमेण्ट तैयार हो सके :

  1. इस ऑनलाइन प्रपत्र को भरकर अथवा
  2. इस प्रपत्र को डाउनलोड कर सूचना ईमेल :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  पर प्रेषित करें

नोट : इस प्रपत्र के माध्यम वर्तमान में नागरिकों से केवल उनके सुझाव तथा भूमि उपलब्धता सम्बन्धी सूचना अपेक्षित है. प्राप्त सूचनाओं तथा सुझावों के आधार पर समबन्धित विभागों द्वारा भवनों की वास्तविक आवश्यक्ता के आधार पर भविष्य में पृथक चयन/ प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी.

English"

Uttarakhand Cabinet had resolved in December 2014 to begin " Mera Gaon Mera Dhan" scheme. This scheme has been initated with the objectives of encouraging private sector participation and investment for the creation of infrastructure in rural areas. It has been envisaged that buildings for primary and secondary schools, ITI, polytechnic, panchayat bhavan, aangabvadi centres, primary helath centres etc. shall be constructed and maintained by the private sector investment. Government shall use these facilties under long term PPP contract with the private sector. Local villagers & residents will get the opportunity to use their own financial resources in their own village/state. This would not only bring more attractive retrun on investement as compared to bank deposits  and also provide opportunity to contribute in the development process of the state. Department of Planning is creating model guidelines and bid documents for the scheme.

 

In this context we invite the valuable suggestions from the residents and diaspora of Uttarakhand which would help make the scheme a success. These suggestion shall be helpful in creating a better contract document for the progam.

You may give your suugestions in following ways :

  1. Fill this online form or
  2. Download this form, fill it and mail to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Note : 

This is only for the purpose of collecting suggestions from citizen and ascertaining public interest in the scheme. The actual selection /tender process will be conducted only as per actual requirements of each department. A separate tender process maybe conducted at that point in time.

 

 

 

Last Updated on Monday, 23 February 2015 18:02